कौन हैं कुलभूषण जाधव जिसकी ICJ ने फांसी की सजा पर रोक लगाते हुए पाकिस्तान को सजा की समीक्षा और दोबारा विचार करने का आदेश दिया....


कुलभूषण जाधव (49) भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं। पाकिस्तान ने जाधव को तीन मार्च 2016 को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान का दावा है कि जाधव अवैध रूप से बलूचिस्तान में दाखिल हुए थे जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान ने जाधव पर आतंकवाद फैलाने एवं देश को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। भारत का दावा है कि जाधव को ईरान से अगवा कर पाकिस्तान लाया गया। अप्रैल 2017 में पाकिस्तानी की एक सैन्य अदालत ने 'जबरन कबूलनामे' को आधार बनाकर जाधव को फांसी की सजा सुनाई। भारत ने जाधव पर लगाए गए पाकिस्तान के सभी आरोपों को खारिज किया और कहा कि जाधव अपने कारोबार के सिलसिले में ईरान में थे और उन्हें वहां से अगवा कर लिया गया। 
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगाते हुए पाकिस्तान को इस सजा की समीक्षा और दोबारा विचार करने का आदेश दिया। आईसीजे ने मामले में पाकिस्तान की आपत्तियों को खारिज करते हुए उसे वियना संधि के उल्लंघन का दोषी पाया। अंतरराष्ट्रीय अदालत ने भारत की दलीलों को सही ठहराते हुए कहा कि जाधव को वियना संधि के नियमों के तहत कॉन्सुलर मदद मिलनी चाहिए थी। कोर्ट ने पाकिस्तान को जादव को कॉन्सुलर मदद देने का आदेश दिया है। जाधव केस में फैसला भारत के पक्ष में आने पर पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कई ट्वीट किए हैं। 
सुषमा ने कहा कि वह आईसीजे के फैसले का स्वागत करती हैं। सुषमा ने कहा, जाधव मामले को आईसीजे में ले जाने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद देती हूं। साथ ही इस केस में प्रभावी तरीके से भारत का पक्ष रखने के लिए मैं हरीश साल्वे को भी धन्यवाद देती हूं। मुझे उम्मीद है कि यह फैसला जाधव के परिवार को राहत पहुंचाएगा। कुलभूषण जाधव को कॉन्सुलर मदद नहीं देने के खिलाफ भारत इस मामले को आईसीजे लेकर गया। वियना संधि के तहत गिरफ्तार विदेशी नागरिक को कॉन्सुलर पहुंच देनी होती है और व्यक्ति को उसके अधिकार बताने होते हैं। पाकिस्तान ने वियना संधि के इन दोनों प्रावधानों का उल्लंघन किया। कॉन्सुलर मदद पहुंचाने के अपने अनुरोध बार-बार खारिज किए जाने के बाद भारत  आठ मई 2017 को आईसीजे गया। 
आईसीजे ने भारत की दलीलों को सुनने के बाद 18 मई 2017 को जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने भारत का पक्ष मजबूती से रखा। साल्वे ने पाकिस्तान सैन्य अदालत की प्रक्रिया एवं सुनवाई पर सवाल उठाए और जाधव की फांसी की सजा रद्द करने की मांग की। साल्वे ने आईसीजी को बतााया कि जाधव को जबरन जुर्म कबूलवाया गया है। पाकिस्तान ने जाधव के 'कबूलनामे' वाले कई वीडियो जारी किए लेकिन वीडियो में लगे बार-बार कट से यह साफ हुआ कि वीडियो को एडिंटिंग के जरिए तैयार किया गया। आईसीजे ने जाधव पर भारत और पाकिस्तान दोनों के दावों को सुना है। जाधव पर दोनों पक्षों ने कोर्ट को अपने लिखित जवाब भी सौंपे हैं।   

Wednesday, July 17, 2019
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बेडरूम में दंपत्ति के अंतरंग संबंधों पर राज्यसभा के सभापति एम.वेंकैया नायडू ने सरकार को चेताया....


सदन में शून्यकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अमर शंकर सांबले ने यह मामला उठाते हुए कहा कि बेडरूम में लगा स्मार्ट टेलीविजन पति-पत्नी के अंतरंग संबंधों की रिकार्डिंग कर रहा है। उन्होंने कहा कि कई ऐसे उपकरण हैं जिन्हें दैनिक जीवन में सहज रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है और ये जासूसी कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी वार्ता के अनुसार, उन्होंने कहा कि सूरत के एक दंपत्ति के अंतरंग संबंधों का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया गया। इसकी जांच से पता चला कि उनके बेडरूम में लगे स्मार्ट टेलीविजन को हैक कर लिया गया था और बेडरूम की गतिविधियों का वीडियो बना लिया गया। 
उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण खतरनाक स्तर पर निजता का हनन कर रहे हैं। सरकार को इस दिशा में सख्त कदम उठाते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने बेडरूम में पति-पत्नी के अंतरंग संबंधों के सार्वजनिक होने की घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार को ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इस पर वेंकैया नायडू ने कहा कि देखने में यह विषय हल्का लग सकता है,लेकिन यह गंभीर है। सरकार और सदन को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

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जमानत देते हुए मैजिस्ट्रेट द्वारा कुरान बांटने की शर्त पर सहमत नही कानूनी जानकार.....


सुप्रीम कोर्ट के सीनियर ऐडवोकेट एम.एल. लाहौटी का कहना है कि मैजिस्ट्रेट इस तरह की शर्त नहीं लगा सकता। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को असीम अधिकार मिले हुए हैं और कई बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने फैसले में कम्युनिटी सर्विस आदि का आदेश देते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक डॉक्टर को 100 पेड़ लगाने का आदेश दिया, लेकिन ये आदेश पर्यावरण और कम्युनिटी  सर्विस के लिए है। शर्त नहीं लगाई जा सकतीसीनियर ऐडवोकेट रमेश गुप्ता  का कहना है कि इस तरह की जमानत की शर्त नहीं लगाई जा सकती है। अगर  मामला जमानती हो तो मैजिस्ट्रेट सिर्फ बेल बॉन्ड भरवाकर जमानत देता है। अगर मामला गैर जमानती हो और तब जमानत दी जा रही हो तो फिर  मैजिस्ट्रेट को सीआरपीसी के प्रावधान के हिसाब से ही शर्त लगानी होती है।  
मसलन जमानत पर छूटने के बाद आरोपी शिकायती को धमकी नहीं देगा या  उससे संपर्क की कोशिश नहीं करेगा, गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा, सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। कोर्ट को बिना बताए शहर या देश नहीं छोड़ेगा आदि लेकिन कुरान बांटने की शर्त सीआरपीसी के प्रावधान के बाहर की बात है। दरअसल फेसबुक पर विवादित पोस्ट को लेकर रांची की ऋचा भारती को जमानत देते हुए मैजिस्ट्रेट ने शर्त रखी है कि वह कुरान की कॉपी वितरित करे। जमानत की इस शर्त पर देशभर में बहस छिड़ गई है। कानूनी जानकारों की राय भी इस मामले में अलग-अलग है। 
एक तरफ कानूनी जानकार कहते हैं कि जज की मंशा सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने की है, इसलिए ऐसा आदेश पारित हुआ होगा तो दूसरी कानूनी जानकार कहते हैं कि सीआरपीसी के दायरे में ही जमानत की शर्त लगाई जा सकती है, उसके दायरे से बाहर जाकर नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एस.एन. ढींगड़ा का कहना है कि मामले में शिकायती ने युवती पर आरोप लगाया है कि उसने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। इसी बात के मद्देनजर मैजिस्ट्रेट ने सौहार्द बढ़ाने के लिए इस तरह का आदेश पारित किया। ये शर्त कोई कठिन शर्त नहीं है। कुरान बांटने का आदेश दिए जाने के पीछे मंशा यह रही होगी कि दो समुदायों में आपसी सौहार्द बढ़े और इसमें कुछ भी गलत नहीं दिखता है, बल्कि इस फैसले का तो स्वागत होना चाहिए।

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आयुर्वेदिक मुर्गी-आयुर्वेदिक अंडा,मुर्गा शाकाहारी है या मांसाहारी आयुष मंत्रालय रिसर्च करे..शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत की मांग...


शिवसेना के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने राज्यसभा में आयुर्वेद पर चर्चा के दौरान यह कहते हुए सभी सदस्यों को चौंका दिया कि आयुर्वेदिक मुर्गी और आयुर्वेदिक अंडा होता है, आपको पता है? उन्होंने इसके बारे में विस्तार से अपनी बात कही और आयुष मंत्रालय का बजट बढ़ाने की जरूरत जताई।  शिवसेना के नेता संजय राउत ने सोमवार को सदन में मांग की कि मुर्गे और अंडे को वेजिटेरियन की श्रेणी में रखा जाए। सदन में आयुर्वेद पर हुई चर्चा के दौरान उन्होंने यह मांग की। उन्होंने कहा कि आयुष मंत्रालय यह तय करे कि मुर्गा शाकाहारी है या मांसाहारी। संजय राउत ने प्रोफेसर राम गोपाल यादव के कथन का हवाला देते हुए कहा कि हनुमान जी पर्वत लेकर आए और लक्ष्मण जी को संजीवनी मिली। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद वहां से शुरू हुआ और कहां पहुंच गया है, यह मैं आपको बताता हूं। हमारे महाराष्ट्र में नन्दूरबार एक आदिवासी जिला है। मैं वहां गया था। 
जब काम खत्म हो गया, तो आदिवासी लोग हमारे पास खाना लेकर आए। मैंने उनसे पूछा कि यह क्या है? वे बोले यह मुर्गी है। मैंने उनसे कहा मैं मुर्गी नहीं खाऊंगा। उन्होंने कहा कि साहब यह आयुर्वेदिक मुर्गी है। आदिवासी ने कहा कि यह एक ऐसी मुर्गी है, जिसका हम इस तरह से पालन-पोषण करते हैं, कि आपके शरीर के सब रोग बाहर निकल जाएंगे। यह आयुष मंत्रालय के लिए रिसर्च का विषय है। शिवसेना नेता ने कहा कि हरियाणा की चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से कुछ दिन पहले उनके पास कुछ लोग आए। उन्होंने उनसे पूछा कि आप नया क्या कर रहे हैं? इस पर उन्होंने बताया कि वे आयुर्वेदिक अंडे पर रिसर्च कर रहे हैं। राउत ने कहा कि जब पूछा कि यह आयुर्वेदिक अंडा क्या है? तो उन्होंने बताया कि उनके संस्थान में जो पोल्ट्री फार्म बनाया गया है, उसमें मुर्गी को सिर्फ आयुर्वेदिक भोजन खिलाया जाता है। उससे जो अंडा पैदा होता है, वह पूरी तरह से शाकाहारी होता है। 
वह आयुर्वेदिक अंडा है। जिन्हें प्रोटीन की जरूरत है, और जो मांसाहार नहीं करना चाहते, वे भी इसे खा सकते हैं। राउत ने कहा कि आयुष मंत्रालय की यह जिम्मेदारी है, कि आपको यह प्रमाणित करना होगा कि यह अंडा शाकाहारी है या मांसाहारी। इस देश में शाकाहार और मांसाहार का बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। संजय राउत ने कहा कि विश्व में प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे आयुर्वेद और योग के सबसे बड़े एम्बेसडर हो गए हैं। पूरे विश्व में योग है, पूरे विश्व में आयुर्वेद है, तो आयुष मंत्रालय का 1500 करोड़ रुपये के बजाय कम से कम 10 हजार करोड़ रुपये का बजट होना चाहिए।

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आम आदमी पार्टी की विधायक अलका लांबा ने CM व आप पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की खोली पोल....


आम आदमी पार्टी की विधायक अलका लांबा ने अपनी ही पार्टी आम आदमी पार्टी की सरकार पर सवाल खड़े करते हुए ट्वीट करते हुए लिखा है कि इनकी  बेटी का इलाज चल रहा है। इस गरीब को अपनी बच्ची की दवाओं के लिए हजारों रुपये क्यों देने पड़ रहे हैं। ताजुद्दीन मेरी विधानसभा का निवासी है।  दिल्ली सरकार के अस्पताल में इसकी बेटी का इलाज़ चल रहा है। मुफ़्त दवाएं, मुफ्त इलाज के अरविंद केजरीवाल सरकार के दावों की पोल खोल रहा है। क्या हुआ आप के दावों का? क्यों इस ग़रीब को अपनी बच्ची की दवाओं के लिये हजारों रुपये चुकाने पड़ रहे हैं? इसके बाद एक अन्य ट्वीट में उन्होंने अरविंद केजरीवाल के साथ ही दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को भी टैग किया है।  
इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन आप की नाराज़गी मुझसे हो सकती है। उसकी सज़ा मेरी जनता या फिर ग़रीब पिता को क्यों दे रहे हैं? उम्मीद करती हूं आप मुझे ना सही, ताजुद्दीन को मिलने का समय जरूर देगें। ताकि वह अपनी 11 महीने की बेटी का इलाज आप के दावों अनुसार मुफ्त करवा सके ना कि कर्ज लेकर। Alka Lamba - अलका लाम्बा @LambaAlka ताजुद्दीन मेरी विधानसभा का निवासी है,दिल्ली सरकार के अस्पताल में इसकी बेटी का इलाज़ चल रहा है,मुफ़्त दवाएँ,मुफ्त इलाज के @ArvindKejriwal सरकार के दावों की पोल खोल रहा है,क्या हुआ आप के दावों का? क्यों इस ग़रीब को अपनी बच्ची की दवाओं के लिये हजारों रुपये चुकाने पड़ रहे हैं???Alka Lamba - अलका लाम्बा @LambaAlka @ArvindKejriwal @SatyendarJain आप की  नाराज़गी मुझसे हो सकती है,उसकी सज़ा मेरी जनता या फिर ग़रीब पिता को  क्यों दे रहे हैं,उम्मीद करती हूं आप मुझे ना सही, ताजुद्दीन को मिलने का समय  जरूर देगें,ताकि वह अपनी 11महीने की बेटी का इलाज आप के दावों अनुसार  मुफ्त करवा सके ना कि कर्ज़ लेकर। 
लांबा के रिश्ते कुछ वक्त से पार्टी नेतृत्व  के साथ अच्छे नहीं चल रहे हैं। वह काफी समय से केजरीवाल और पार्टी नेतृत्व  पर सवाल खड़ी करती रही हैं। मई महीने में अलका लांबा ने अगले साल पार्टी  छोड़ने का ऐलान किया था। चांदनी चौक से विधायक लांबा ने ट्वीट किया था,  2013 में आप के साथ शुरू हुआ मेरा सफ़र 2020 में समाप्त हो जायेगा। मेरी  शुभकामनाएं पार्टी के समर्पित क्रांतिकारी ज़मीनी कार्यकर्ताओं के साथ हमेशा रहेंगी। आशा करती हूं आप दिल्ली में एक मजबूत विकल्प बने रहेंगे। आप के साथ पिछले 6 साल यादगार रहें और आप से बहुत कुछ सीखने को मिला।  आभार।  उन्होंने यह नहीं बताया कि वह अगले साल दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी छोड़ेंगी या बाद में।

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अंतराष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए 4 गोल्ड मेडल जीते 47 वर्षीय दो बच्चो की माँ ने...


अगर इंसान चाहे तो क्या नही कर सकता क्या कुछ नही पा सकता...? ऐसी ही एक मिसाल 40 की उम्र में वेट लिफ्टिंग ट्रेनिंग की शुरुआत करने वाली भावना ने 47 साल की उम्र में अंतराष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए 4 गोल्ड मेडल जीत कर पेश की। यह मेडल उन्होंने रूस में आयोजित ओपन एशियन पावरलिफ्टिंग चैम्पियनशिप ऑफ AWPC/WPC’ में हासिल किए। पुणे की रहने वाली भावना दो बच्चों की मां और IAF के फायटर पायलट की पत्नी हैं। भावना ने प्रोफेशनल वेट लिफ्टिंग की शुरुआत 41 साल की उम्र में की। उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए यह ट्रेनिंग शुरू की थी, जिसके बारे में इंडियन एयरफोर्स की बॉडी बिल्डिंग टीम ने उन्हें बताया था। भावना वेट लिफ्टिंग के दौरान घायल नहीं होना चाहती थीं। इसलिए उन्होंने ट्रेनिंग से पहले इंटरनेट पर वेट लिफ्टिंग के बारे में खूब रिसर्च की। ज्यादातर वक्त घर पर बीताने वाली भावना ने इंटरनेट का भरपूर इस्तेमाल किया।
उन्होंने घर रहकर वेट लिफ्टिंग के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाई। इसके लिए उन्होंने यूट्यूब पर विडियो देखें और ऑनलाइन कई आर्टिकल्‍स पढ़ें। इसके बाद, उन्होंने 6 वर्षों तक इंडियन एयरफोर्स की बॉडी बिल्डिंग टीम की गाइडेंस में कड़ी मेहनत की। भावना को इस प्रतियोगिता के बारे में इंस्टाग्राम से पता चला था। भावना के पति जीपी कैप्टन एस टोकेकर ने भी पत्नी के साथ ट्रेनिंग की। दोनों साथ में हाफ मैराथन भी दौड़ चुके हैं। जिस प्रतियोगिता में भावना ने 4 स्वर्ण पदक जीते, जिसे वर्ल्ड पावरलिफ्टिंग कांग्रेस’ (WPC) ने आयोजित किया था। इस कंपीटिशन का मकसद सभी एथलीट्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देना था। 500 खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्‍सा लिया, जिनमें से 14 खिलाड़ी भारतीय थे।

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क्यू आधी रात तक चली लोकसभा में बहस....?


विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि कृषि सेक्टर के लिए सरकार पर्याप्त काम नहीं कर रही है। वहीं सरकार की तरफ से कहा गया कि बीते 5 सालों में मोदी सरकार की तरफ से किसानों के लिए कई योजनाएं निकाली गईं। नई के सरकार के गठन के बाद एक हफ्ते में दूसरी बार लोकसभा में रात 11 बजकर 59 मिनट तक कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के संबंध में चर्चा हुई।  इससे पहले 11 जुलाई को भी रात में 11.58 बजे तक रेलवे मंत्रालय पर बहस हुई थी। 90 सदस्यों ने बहस में भाग लिया था। 
बहस की शुरुआत दोपहर 2.45 के आस-पास हुई थी। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला ने कहा था, इसके पीछे तकनीकी कारण थे इसलिए आधी रात में सदन की कार्रवाई स्थिगित करनी पड़ी थी। नहीं तो सुबह 3 बजे तक कार्रवाई को प्राथमिकता दी जाती। 
मंगलवार को  हुई सदन की कार्रवाई में किसानों के बढ़ते सुसाइड के मामलों पर चिंता जाहिर  की गई और विपक्ष के सदस्यों ने कृषि की बिगड़ती स्थिति के लिए सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि किसानों की समस्या का समाधान करने के लिए पर्याप्त पानी, क्वालिटी वाले बीज और जायज पारिश्रमिक तय किया जाए।

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रेडीमेड ट्रेनें मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत खरीदी पर विचार कर रही सरकार....


मोदी सरकार भारतीय रेलवे के नुकसान को कम करने का प्रयास कर रही है जिसके अंतर्गत रेलवे में प्राइवेट कंपनियों को शामिल करना, और उन्हें निवेश के लिए आमंत्रित करना है। अख़बार द हिंदू की एक ख़बर के अनुसार इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हाल ही में केंद्रीय रेलमंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय रेल राज्यमंत्री सुरेश अगाड़ी और ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग और कोच फैक्ट्री से जुड़े अधिकारियों की हाल ही में दिल्ली में एक खास बैठक भी हुई थी। 
द हिंदू की ख़बर के अनुसार, फिलहाल रेलवे ईएमयू (EMU) और मेमू (MEMU) ट्रेनों की रेक मंगवाने पर विचार कर रहा है। भारत में रेलवे की तीन प्रोडक्शन यूनिट इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (चेन्नई), मॉडर्न कोच फैक्ट्री (रायबरेली) और रेल कोच फैक्ट्री (कपूरथला) हैं। कहा जा रहा है कि रेडीमेड ट्रेनों के साथ ही रेलवे को नई तकनीक भी मिल जाएगी। ख़बर के मुताबिक रेलवे अगले 3 सालों में 2000 रेक खरीद सकता है। इनमें EMU और MEMU के अलावा 320 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और कोलकाता मेट्रो भी शामिल होंगीं। रेक बिना इंजन के डिब्बों की कड़ी होती है। हालांकि सभी तरफ से रेलवे के इस संभावित कदम का स्वागत नहीं हुआ है।
रेलवे में प्रोडक्शन यूनिट से जुड़े लोग इस कदम को अपनी नौकरियों पर मंडराते खतरे के तौर पर भी देख रहे हैं। हालांकि रेलमंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि पूरी ट्रेन को खरीदने की योजना मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत ही आएगी। ऐसा पहली बार नहीं है कि रेलवे ने पूरी ट्रेनें खरीदने का निर्णय किया हो, इससे पहले भी चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड ने अपने प्रोजेक्ट के लिए रेडीमेड ट्रेनें ही खरीदी थीं।


Tuesday, July 16, 2019
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देश की पहली स्किल यूनिवर्सिटी प्लंबर से लेकर इलेक्ट्रिशियन,कढ़ाई-बुनाई के हुनर को देगी मान्यता....

दिल्ली से सटे गुरुग्राम की श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिंटी में इस साल से 9वीं  कक्षा के बाद छात्र अपने हुनर और पसंद के मुताबिक 118 से ज्यादा डिग्री कोर्स  में एडमिशन ले सकते हैं। जो छात्र किसान, प्लंबर, मेकेनिक, बावरची, कढ़ाई, जैसे  हुनर को नई पहचान देना चाहते हैं वे आसानी से 9वीं या 12वीं के बाद  एडमिशन ले सकते हैं। स्किल यूनिवर्सिटी का सिलेबस इस तरीके से तैयार किया  गया है कि पढ़ते-पढ़ते ही बच्चे कमाई भी कर रहे हैं, जिससे वे सेल्‍फ इम्‍प्‍लॉयड  तो बन ही रहे हैं, साथ ही परिवार की देखभाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  की स्किल डेवलेपमेंट स्कीम के तहत हरियाणा में बनी स्किल यूनिवर्सिटी से  निकलने वाले छात्र को नौकरी के लिए भटकना नही पड़ेगा। 

हर साल करीब 12  हजार विद्यार्थियों को हाथ का हुनर और रोजगार दिया जा रहा है। स्किल  यूनिवर्सिटी की खास बात यह है कि यहां बच्चे अपनी रुचि के हिसाब से अपना  कॅरियर बना रहे हैं। यूनिवर्सिटी की एक और खासियत यह है कि यहां पर पढ़ाई  क्लासरूम में नहीं सीधे इंडस्ट्री में होती है। बड़ी-बड़ी कंपनियां को बच्चों को  आज और आने वाले कल के लिए बखूबी ट्रेंड किया जा रहा है। छात्र जिस  स्किल में डिग्री हासिल करना चाहता है,उसी इंडस्ट्री में उसकी पढ़ाई होती है और हर महीने 100 घंटे का काम दिया जाता है, जिससे 8 से 10 हजार रुपये रुपये स्टाइपेंड भी मिल रहा है। 
[प्रतीकात्मक चित्र ]
यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार डॉ. रितु बजाज के मुताबिक यूनिवर्सिटी में एकेडमिक एजुकेशन नहीं बल्कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (NSQF) शिक्षा का पैमाना है। यूनिवर्सिटी का सिलेबस सबसे अलग है, एडमिशन के साथ ही बच्चों को रोजगार भी मिल रहा है। यूनिवर्सिटी में करीब 30 स्किल में कुल 118 कोर्स है, जिनमें टेक्निकल व नॉन टेक्निकल से लेकर कुकिंग, लोक कला, गीत, संगीत, नृत्य से लेकर रोजगार पूरक सभी कोर्स हैं। कोर्स में बकायदा डिग्री हासिल कर सकता है। देश की पहली स्किल यूनिवर्सिटी प्लंबर से लेकर इलेक्ट्रिशियन के हुनर को पेशे में बदलने वाले स्किल्ड प्रोफेशनल्स तैयार कर रही है।

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